The Fundamental Rights of Indian Citizens are the basic and important rights of individuals as provided by the Constitution. The state cannot interfere with the fundamental rights of Indian citizens.
भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए संविधान के मूल और महत्वपूर्ण अधिकार हैं। राज्य भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता।
इस लेख में हम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन और जानेंगे की कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं?
To begin with, these rights are critical for an individual’s entire mental, physical, and moral development. Without them, their personal growth would come to a halt. Consequently, in a democratic state every individual is guaranteed fundamental rights without any discrimination. The second reason for calling these rights as fundamental is that they are enshrined in the basic legislation of the country, the constitution and they can be changed only by amending the constitution.
Fundamental Rights are divided into 23 sections (Sections 12 to 30 and 32 to 35). Originally, there were seven categories of basic rights, but the fundamental right to property was removed following the 42nd amendment.
Table of Contents
List of Fundamental Rights of Indian Citizens
Following are the six fundamental rights of Indian citizens:
1) Right of Equality (समानता का अधिकार)
The Indian Constitution considers civil and social equality to be the cornerstone of the Indian government system. As a result, the Constitution ensures equal protection under the law, as well as equal opportunity in government jobs. Articles 14 through 18 of the Constitution reference the right to equality.
भारतीय संविधान नागरिक और सामाजिक समानता को भारत सरकार की व्यवस्था की आधारशिला मानता है। नतीजतन, संविधान कानून के तहत समान सुरक्षा के साथ-साथ सरकारी नौकरियों में समान अवसर सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख है।
2) Right to Freedom (स्वतंत्रता का अधिकार)
The highest and most vital right to freedom belongs to humans. Without it, the citizen would be unable to find fulfilment and joy in life, and his personality will be stunted. As a result, the Indian Constitution’s Articles 19 to 22 have been utilized to describe the rights to four important freedoms. Article 19, which comprises the following seven types of liberty, is the most important.
स्वतंत्रता का सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मनुष्य का है। इसके बिना, नागरिक जीवन में तृप्ति और आनंद नहीं पा सकेगा, और उसका व्यक्तित्व अधर में लटक जाएगा। परिणामस्वरूप, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 का उपयोग चार महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं के अधिकारों का वर्णन करने के लिए किया गया है। अनुच्छेद 19, जिसमें निम्नलिखित सात प्रकार की स्वतंत्रता शामिल है, सबसे महत्वपूर्ण है।
a) Freedom of thought and expression(विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता).
b) Freedom of assembly peacefully and without arms(शांतिपूर्वक और बिना शस्त्र के सभा की स्वतंत्रता).
c) Freedom to form community and association(समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता).
d) Freedom of movement and free movement in India(भारत में आंदोलन और मुक्त आंदोलन की स्वतंत्रता).
e) Freedom to reside in any part of India(भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता).
f) Freedom to acquire, hold and spend property(संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और खर्च करने की स्वतंत्रता).
g) Freedom of livelihood(आजीविका की स्वतंत्रता).
3) Right against Exploitation (शोषण के विरुद्ध अधिकार)
Citizens in India have the right to be free of exploitation under Articles 23 and 25 of the Constitution. It made slave labour and other types of forced labour illegal.
भारत में नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 23 और 25 के तहत शोषण से मुक्त होने का अधिकार है। इसने दास श्रम और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को अवैध बना दिया।
According to section 25, children under the age of 14 are not authorized to work in factories or other hazardous jobs.
धारा 25 के अनुसार, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों या अन्य खतरनाक नौकरियों में काम करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।
4) Right to Freedom of Religion (धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार)
Articles 25 through 28 of the Constitution reference the right to religious freedom.
संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। नागरिकों और विदेशियों को इन अधिकारों के तहत निम्नलिखित धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार प्राप्त हैं:
- Freedom of conscience.
- Freedom to manage religious affairs.
- Exemption from payment of tax on fixed income for religious expenditure.
- Religious education prohibited in state educational institutions.
5) Cultural and Education Rights (सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार)
Cultural and educational rights are outlined in Articles 29 and 30 of the Constitution. All Indian minorities have the right to self-determination, according to Article 29. Section 30 states that religious and linguistic minorities have the right to establish their own educational institutions in their own language, script, and culture. The state will not differentiate between educational institutions when it comes to funding.
सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 29 के अनुसार, सभी भारतीय अल्पसंख्यकों को आत्मनिर्णय का अधिकार है। धारा 30 में कहा गया है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति में अपने स्वयं के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। जब वित्त पोषण की बात आती है तो राज्य शैक्षणिक संस्थानों के बीच अंतर नहीं करेगा।
6) Right to Constitutional Remedies (संवैधानिक उपचार का अधिकार)
Citizens can go to the High Court or the Supreme Court to preserve their fundamental rights whenever any community or individual abuses them, according to Article 32 of the Constitution. can be used. In this way, the Indian Constitution not only specifies but also offers mechanisms for safeguarding basic rights. This is why Dr. Ambedkar dubbed this section “the Constitution’s essence.”
संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार, जब भी कोई समुदाय या व्यक्ति उनका दुरुपयोग करता है, तो नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह, भारतीय संविधान न केवल निर्दिष्ट करता है बल्कि बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा के लिए तंत्र भी प्रदान करता है। यही कारण है कि डॉ. अम्बेडकर ने इस खंड को “संविधान का सार” करार दिया।
In Conclusion, in this article “Fundamental Rights of Indian Citizens” we have explained the 6 fundamental rights of an Indian citizen which are provided by the Indian Constitution. Hope you liked this article.
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